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झारखंड निबंधन (संशोधन) विधेयक 2026: अवैध आदिवासी भूमि हस्तांतरण और फर्जी रजिस्ट्री पर लगाम की कोशिश
परीक्षाएं:JPSCJSSC
झारखंड कैबिनेट ने निबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंज़ूरी दी, जो अवैध आदिवासी भूमि हस्तांतरण और फर्जी रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने के लिए एक विधायी कदम है। अब इसे विधानसभा से पारित होने और राजभवन की मंज़ूरी का इंतज़ार है।
परीक्षा के नोट्स
- विधेयक: निबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026
- कैबिनेट प्रस्ताव मंज़ूर: 41
मूल खबर19 नवंबर 2026पूरी खबर पढ़ें















