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UAPA के तहत विदेशियों को ज़मानत: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, कानूनी प्रवेश पर रोक नहीं
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सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत विदेशी नागरिकों को ज़मानत देने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। न्यायालय ने कहा कि यदि किसी विदेशी का भारत में प्रवेश कानूनी और अधिकृत था, तो UAPA की धारा 43D(7) के तहत कड़ी ज़मानत शर्तें अपने आप लागू नहीं होती हैं। अवैध प्रवेश साबित करने का बोझ अभियोजन पक्ष पर होगा।
परीक्षा के नोट्स
- UAPA का पूर्ण रूप: गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम
- UAPA की मुख्य धारा: धारा 43D(7)
- सर्वोच्च न्यायालय का फैसला: यदि भारत में प्रवेश कानूनी और अधिकृत था, तो विदेशी नागरिकों को UAPA के तहत ज़मानत मिल सकती है।
मूल खबर28 अक्टूबर 2026पूरी खबर पढ़ें
